गरमा गरम खबर: ट्रंप के व्यापार प्लान पर कोर्ट का पानी फेर! अब क्या करेंगे राष्ट्रपति?
गरमा गरम खबर: ट्रंप के व्यापार प्लान पर कोर्ट का पानी फेर! अब क्या करेंगे राष्ट्रपति?
गरमा गरम खबर: ट्रंप के व्यापार प्लान पर कोर्ट का पानी!
दोस्तों, आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का व्यापारिक प्लान एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार बुरी खबर के साथ! अमेरिका की एक अदालत ने उनके वैश्विक टैरिफ योजना को बड़ा झटका दिया है। आइए, इस गरमा गरम खबर को आसान भाषा में समझें, जैसे कोई बड़ा भाई छोटे को समझा रहा हो।
क्या है पूरा मामला?
ट्रंप ने अप्रैल 2, 2025 को "लिबरेशन डे" के नाम से एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने दर्जनों देशों पर 10% बेसलाइन टैरिफ और कुछ देशों पर 50% तक के भारी-भरकम टैरिफ लगाने की योजना बनाई। उनका मकसद था अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करना और अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। लेकिन, यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने बुधवार को इसे अवैध ठहरा दिया!
कोर्ट ने क्यों रोका?
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Visit the Blog Postतीन जजों के पैनल ने कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट का मानना है कि यह कानून राष्ट्रपति को असीमित टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं देता। साथ ही, मेक्सिको, कनाडा और चीन पर फेंटानिल तस्करी के नाम पर लगाए गए टैरिफ को भी खारिज कर दिया, क्योंकि ये अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करते। सुनकर हैरानी हुई न?
अब ट्रंप क्या करेंगे?
ट्रंप प्रशासन ने तुरंत अपील करने का फैसला किया है। यह मामला अब फेडरल सर्किट कोर्ट और शायद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप के पास अभी भी रास्ते हैं! वो ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 या धारा 301 के तहत नए टैरिफ ला सकते हैं। यानी, ट्रेड वॉर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ, दोस्तों!
बाजार और दुनिया पर असर?
इस फैसले से ग्लोबल मार्केट में थोड़ी राहत देखी गई। स्टॉक इंडेक्स जैसे S&P 500 में 1.4% की उछाल आई। लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। क्या यूरोप, जापान और अन्य देश अब ट्रंप के साथ व्यापारिक सौदे करेंगे? या कोर्ट के इस फैसले का इंतजार करेंगे? अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भी कीमतें बढ़ने का खतरा टला है, लेकिन कब तक?
आगे क्या होगा?
ट्रंप के समर्थक इसे राष्ट्रीय आपातकाल मानते हैं, जो अमेरिकी समुदायों और उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि "अनियुक्त जजों को यह तय नहीं करना चाहिए कि आपातकाल से कैसे निपटा जाए।" तो, क्या ट्रंप अपने अमेरिका फर्स्ट मिशन को नए तरीके से आगे बढ़ाएंगे? हमें इंतजार करना होगा!
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Visit the Blog Postयह खबर आपको कैसी लगी? #Trump #TradeWar #TariffDrama #USCourt
सूचना कहां से ली?
यह जानकारी विश्वसनीय स्रोतों जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, द वाशिंगटन पोस्ट, और सीबीएस न्यूज से ली गई है, जो 29 मई 2025 को प्रकाशित हुईं। एक्स पर ट्रेंडिंग पोस्ट्स और यूजर्स की राय भी इसमें शामिल की गई हैं। यह सब सच और ताजा है, दोस्तों!
