गाजा शांति प्रस्ताव: क्या नेतन्याहू ट्रंप की योजना से पीछे हटे? फिलिस्तीनी राज्य के बारे में उन्होंने क्या कहा?
गाजा शांति प्रस्ताव: क्या नेतन्याहू ट्रंप की योजना से पीछे हटे? फिलिस्तीनी राज्य के बारे में उन्होंने क्या कहा?
सारांश
ट्रंप और नेटन्याहू ने गाजा युद्ध समाप्ति के लिए 20-सूत्री शांति योजना पेश की, जिसमें हमास का विघटन और फिलिस्तीनी राज्य की राह शामिल है। लेकिन नेटन्याहू ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण को गाजा से दूर रखा और राज्यhood का विरोध किया, जो ट्रंप के 2020 प्लान से अलग है। यह योजना शांति की नई उम्मीद जगाती है, पर विवाद बरकरार।
ट्रंप-नेटन्याहू का गाजा प्लान: मध्य पूर्व में शांति की नई सुबह या पुरानी चुनौतियां?
बेटा, कल्पना करो – एक ऐसा प्लान जो युद्ध की आग बुझा दे और फिलिस्तीन-इजरायल संघर्ष को नई दिशा दे। 29 सितंबर 2025 को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेटन्याहू ने गाजा के लिए 20-सूत्री शांति प्रस्ताव पेश किया। यह योजना हमास को कमजोर करने, बंधकों की रिहाई और गाजा की पुनर्निर्माण पर केंद्रित है। लेकिन सवाल उठता है: क्या नेटन्याहू ट्रंप के मूल विजन से दूर हो गए हैं, खासकर फिलिस्तीनी राज्यhood पर? आओ, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जैसे घर की कहानी सुनाते हुए।
यह प्लान सिर्फ कागजों का नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियों का सवाल है। ट्रंप ने कहा, "यह फिलिस्तीनियों को अपनी जिम्मेदारी लेने का मौका देगा।" लेकिन नेटन्याहू का जोर सुरक्षा पर है। पढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानना तुम्हें दुनिया की जटिलताओं से रूबरू कराएगा – शांति कैसे बनती है, और क्यों टूट जाती है।
प्लान की मुख्य विशेषताएं: एक नजर में लिस्ट
ट्रंप का यह प्रस्ताव अरब और मुस्लिम देशों के सहयोग से बना है। यहां कुंजी पॉइंट्स हैं, जो इसे रोचक बनाते हैं:
- तत्काल युद्धविराम: हमास 20 बंधकों को रिहा करेगा, इजरायल सैन्य कार्रवाई रोकेगा।
- हमास का विघटन: सैन्य क्षमता खत्म, टनल और हथियार नष्ट। स्थानीय पुलिस को ट्रेनिंग मिलेगी।
- गाजा प्रशासन: "टेक्नोक्रेटिक" नेतृत्व, जो हमास या फिलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) से अलग हो। अंतरराष्ट्रीय "पीस बोर्ड" (ट्रंप की चेयरमैनशिप में) इसे संभालेगा।
- सुरक्षा तंत्र: अमेरिका-आधारित अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण फोर्स (ISF), इजरायल, मिस्र और फिलिस्तीनी पुलिस के साथ।
- राज्यhood की राह: प्लान में फिलिस्तीनी राज्य की "विश्वसनीय राह" का जिक्र है, लेकिन बिना डिटेल्स के।
ये पॉइंट्स गाजा को मानवीय संकट से बाहर निकाल सकते हैं – भोजन, पानी, स्कूल। लेकिन क्या यह वाकई काम करेगा? इतिहास कहता है, शांति के रास्ते कांटेदार होते हैं।
नेटन्याहू का रुख: फिलिस्तीनी राज्यhood पर क्या बोले?
अब आते हैं मुख्य सवाल पर। नेटन्याहू ने प्लान का समर्थन किया, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य पर साफ कहा: "गाजा का प्रशासन न हमास का होगा, न PA का – बल्कि वे लोग जो इजरायल से सच्ची शांति चाहें।" यह बयान ट्रंप के विजन से अलग है। ट्रंप ने कहा, PA सुधारों के बाद गाजा संभाल सकता है, जो राज्यhood की ओर इशारा करता है।
नेटन्याहू ने जोर दिया: "इजरायल को सुरक्षा जिम्मेदारी बनी रहेगी, सीमा सहित।" यह उनके पुराने स्टैंड से मेल खाता है – वे राज्यhood को "खतरा" मानते हैं। 2025 में भी, उन्होंने कहा, "हम हमास को खत्म करेंगे, अगर प्लान फेल हुआ तो।" यह धमकी जैसा लगता है, लेकिन उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है।
तुम सोचो, अगर PA को बाहर रखा गया, तो फिलिस्तीनियों की आवाज दबेगी? यह प्लान शांति ला सकता है, लेकिन बिना राज्यhood के, लंबे समय में अस्थिरता बनी रहेगी। सीख: नेतृत्व में संतुलन जरूरी है।
ट्रंप के 2020 प्लान से अंतर: क्या बदला?
याद है ट्रंप का 2020 "पीस टू प्रॉस्पेरिटी" प्लान? वह फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देता था, लेकिन सीमित – इजरायली बस्तियां बरकरार, यरुशलम इजरायल का। अब 2025 प्लान में राज्यhood का जिक्र है, लेकिन नेटन्याहू ने इसे कमजोर कर दिया।